सिस्ने गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
रुकुमकोट, रुकुम
३१ श्रावण, २०७४
- सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्था संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा भई संविधान कार्यान्वयनका खातिर स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत स्थानीय तहको सरकारको हैसियतले पहिलो बजेट यस गरिमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरिरहेको छु । यस ऐतिहासिक अवसरमा सर्वप्रथम म देशको आमूल परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले विभिन्न कालखण्डमा गरेका ऐतिहासिक महान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, संघर्ष लगायत अन्य सबै आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने शहीदहरुप्रति उच्च सम्मानका साथ हार्दिक श्रद्धान्जली प्रकट गर्दछु । साथै, घाइते तथा बेपत्ता नागरिकहरुप्रति उच्च सम्मान साथ प्रकट गर्दछु । राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायि भूमिका निर्वाह गर्ने सबै अग्रजहरुप्रति आदरभाव प्रकट गर्दछौं ।
- लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरुले आ-आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाली सक्नुभएको छ। स्थानीय तहको गठन पश्चात संघीयता कार्यान्वयन र लोकतन्त्र संस्थागत हुनुका साथै स्थानीय स्तरको मागमा आधारित विकास र शासन संचालनमा जनता आफै प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको छ। हाम्रो लागि संघीयता र स्थानीय तहको सरकार कार्यान्वयन अभ्यासका दृष्टिकोणले केही नयाँ छ भने प्रारम्भिक चरण भएकाले सबै स्थानीय सरकारका सबै Functionaries परिपूर्ण नभएको अवस्था छ । यसर्थ हाम्रो वर्तमान जटिल एवं चुनौतिपूर्ण भएतापनि विगत गौरवपूर्ण छ, र हाम्रो भविष्य उज्वल र सम्भावनायुक्त छ । विगतको केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका असमानता, उत्पिडनहरुको अन्त्य गर्दै सबैको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी दिगो, फराकिलो आर्थिक वृद्धिका साथ आर्थिक विकास गर्दै सबै नेपाली जनताको मुहारमा खुशी ल्याउने नेपालको संविधानको अभिष्ट पूरा गर्नुछ । यसका लागि स्थानीय तहको सरकारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने मैले ठानेको छु । हाम्रो विकासका लागि हामी आफैले नै छनौट र कार्यन्वयन गर्न संवैधानिक रुपमा अधिकार सम्पन्न भएकाले पनि स्थानीय तहको सरकार साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन आवश्यक छ । सुरुवातीको चरण भएकाले नवीनतम् सोँच र अधिकतम् प्रयासले स्थानीय तहको जग बलियो बनाउने विशेष अवसरको रुपमा पनि लिएको छु ।
अध्यक्ष महोदय,
- नेपालको संविधान निर्माण, कार्यान्वयनका साथै स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपाली जनतालाई स्थानीय तहको शासन संचालन तथा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष रुपमा आफै सहभागी हुन पाउने गरी ऐतिहासिक रुपमा अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । यस मानेमा राजनैतिक क्षेत्रमा हामीले ऐतिहासिक फड्को मारेका छौं । राजनीतिक प्रणालीप्रति नागरिकको भरोसा पुनर्स्थापित भएको छ । अबको बाटो जनचाहना अनुरुपको विकास निर्माण र दिगो, फराकिलो र तीव्र आर्थिक वृद्धि र समतामूलक वितरण सहितको आर्थिक विकास गरी देशलाई समुन्नत बनाउनु हो । यो समयलाई आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको अवसरको रुपमा सदुपयोग गरी संविधान र जनचाहना अनुरुप आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ व्यवस्था हाम्रो प्रस्थान बिन्दु हो भने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हाम्रो गन्तव्य हो ।
- मुलुकले उत्साहप्रद आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको अवस्थामा यस गाउँपालिकाले पनि सोहीअनुरुप आर्थिक विकासको पथ अनुसरण गर्नुपर्ने अवसर र चुनौति दुबै हाम्रो अगाडी आएको छ । नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु, चौधौं योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरु तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गरी सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने मुलुकको लक्ष्यलाई आधार मानी यस गाउँपालिकामा पनि स्थानीय माटो सुहाउँदो बजेट तथा योजना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा सोहीअनुरुप बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
- साविकका स्थानीय निकायहरुले सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको अवलम्बन गरी योजना तर्जुमा गर्ने गरेको भएता पनि अपेक्षित परिणाम हासिल भएको थिएन। स्थानीय निकायको कार्यसम्पादन मापन गर्न न्यूनतम शर्त र कार्य सम्पादन मापन सूचकहरु निर्माण गरी सो को आधारमा अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । चौमासिक निकासा दिँदा प्रगति प्रतिवेदनको आधारमा न्यूनतम पुँजीगत अनुदानमा थप हुने व्यवस्था थियो । यद्यपी, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा साविकका स्थानीय निकायले अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उचित प्रक्रिया र योजना नबनाई हचुवामा बजेट बाँडफाँड गर्न खोज्दा लक्षित समूह कार्यक्रम, प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरुबाट अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन । आगामी दिनमा बजेटको वस्तुगत विनियोजन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक स्थिरता, व्यवसायिक कर्मचारीतन्त्र र सहयोगी समाज निर्माण आवश्यक देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रचुरता, कृषि, पर्यटन, व्यापारको अधिक सम्भावना बोकेको यस गाउँपालिकामा आर्थिक समृद्धि र विकासका थुप्रै सम्भावनाहरु रहेका छन् ।
अध्यक्ष महोदय,
- यी सम्भावनाहरुलाई मूर्तरुप दिन यस गाउँपालिकाको अर्थतन्त्रमा देखिएका मूलभूत चुनौतिहरु यस प्रकार प्रस्तुत गरेको छुः
साविकमा एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अभ्यास भईरहेको अवस्थामा संघीयता र स्थानीय तहको सरकार नौलो प्रयोग हो । भर्खरै गठन भएको यस गाउँपालिकाको संस्थागत, प्राविधिक र स्रोत परिचालन क्षमता वृद्धि गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक आन्तरिक स्रोतको व्यवस्था र सन्तुलन गर्ने कार्य निकै चुनौतिपूर्ण छ ।
(ख) कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि
यस गाउँपालिका भित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरुको कमजोर तयारी र व्यवस्थापकीय क्षमता, निर्माण व्यवसायीको कमजोर वित्तीय र प्राविधिक क्षमता, कानूनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण आयोजनाहरु तोकिएको समय सिमाभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने तथा आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न सरोकारवालाहरुको काम गर्ने उत्साहमा कमी, नतिजा प्राप्तिप्रतिको उदासिनता र समग्र मानवीय क्षमताको कमीका कारण कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुने देखिन्छ । तसर्थ, संरचनागत अन्यौलता हटाएर विनियोजन, अनुगमन र व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याई लक्ष्य बमोजिम कार्यसम्पादन गर्नु चुनौतिपूर्ण छ ।
(ग) आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि
स्थानीय माटो र हावापानी सुहाउँदो उत्पादनका साधनहरुमाथि उत्पादक शक्तिको पहुँच वृद्धि गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी सहकार्यबाट उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौति छ । उत्पादित वस्तुको उचित बजार व्यवस्थापनका माध्यामबाट आन्तरिक तथा बाह्य बजार सुनिश्चित गर्नु अर्को चुनौति रहेको छ ।
(घ) औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास
आर्थिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा औपचारिक क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको कारण अर्थतन्त्रको वास्तविक पहिचान गर्न गाह्रो छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना हुन नसकेको अवस्थामा सबै आर्थिक कारोवारहरुलाई औपचारिक दायरामा ल्याई सबै आर्थिक कारोबारहरु बैकिङ प्रणाली मार्फत् गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण छ ।
(ङ) सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तरीयता र संरक्षण
सार्वजनिक निर्माण कार्यको सुक्ष्म सुपरिवेक्षण, निर्माण व्यवसायीहरुको कमजोर क्षमता र सघन अनुगमनको अभावमा निर्माण भएका संरचनाहरु छोटो समयमा नै जीर्ण र लथालिङ्ग हुने गरेका छन्। सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर कमजोर रहेको अवस्थामा यसमा सुधार गरी सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने र दोहोरो तेहेरो खर्च रोक्नुपर्ने र निर्मित सार्वजनिक सम्पतिको उचित उपयोग र संरक्षण कार्य चुनौतिपूर्ण छ ।
(च) सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास
भौगोलिक विकटताका साथै सूचना तथा सञ्चारको पहुँच नभएकाले विकास निर्माण, कार्यान्वयन, आपसी समन्वय, सेवा प्रवाहका क्रममा असहजता पैदा हुनुका साथै लागत समय र स्रोत महँगो पर्न जान्छ । गाउँपालिकाभित्रका सबै जनताले सूचना तथा सञ्चारमा सहज रुपमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि आवश्यक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिहरुको पूर्वाधारहरुको निर्माण र निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने कार्य पनि चुनौतिपूर्ण छ।
(छ) सुशासन अभिवृद्धि
कानूनको परिपालना, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, सुदृढ र सक्षम संस्थागत सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउने तथा व्यवसायिक कर्मचारीतन्त्र र सहयोगी समाजको निर्माण गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण छ ।
अध्यक्ष महोदय,
- हाम्रा सामु माथि थुप्रै चुनौतिहरु रहेता पनि नयाँ घरको जग बलियो र मजबुद बनाउन आम जनताको उल्लेख्य तत्परता र सहभागिता, गैरमौद्रिक साधन, मुद्रा परिचालनको प्रचुर सम्भावना लगायतका पक्षहरुको परिचालन मार्फत समृद्ध सिस्ने निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । विद्यमान अवसरहरुको सदुपयोग र चुनौतिहरुको सामना गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को बजेट तयार गरिएको छ। यो बजेटका उद्देश्यहरु यसप्रकार प्रस्तुत गरेको छुः
- स्थानीय तहको सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने,
- गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवामा आम जनताको पहुँच स्थापित गर्ने,
- स्थानीय स्रोत साधनको समुचित परिचालन मार्फत दिगो, समावेशी र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,
- आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने तथा लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने,
- आर्थिक सामाजिक विकासका संभावनाहरुको खोजी गरी कार्यान्वयनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने,
- यी उद्देश्यहरु हासिल गर्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ बजेटका प्राथमिकताहरु देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको छः
- स्थानीय तहको सरकारको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा गुणस्तर,
- खानेपानी र सरसफाई
- स्थानीय सडकको निर्माण र स्तरोन्नति,
- उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि,
- कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकरण,
- पर्यटन पूर्वाधारको विकास र प्रवर्द्धन
- लैंगिक समावेशीकरण, लक्षित समूह विकास कार्यक्रम,
- शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधार
- लघु तथा साना जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण,
- सूचना तथा संचार प्रविधिको विकास र गुणस्तर,
- सहकारी,
- वन तथा भू–संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन ।
- विपद् जोखिम न्यूनिकरण, जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण,
- संस्थागत विकास तथा शासकीय सुधार ।
अध्यक्ष महोदय,
- अब यिनै चुनौति, उद्देश्य र प्राथमिकताको सेरोफेरोमा रहेर तयार गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमहरु देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।
स्थानीय तहको शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन
- स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय तहको सरकारले कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायपालिकीय हैसियत प्राप्त गरेको अवस्थामा गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार स्थानान्तरण भएको छ। स्थानीय तहले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरु आफैं सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न नेपाल सरकारले अन्तर स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत वित्तीय अनुदान र सःशर्त अनुदान प्रदान गरेको छ । साविकमा विषयगत मन्त्रालयहरुबाट सम्पादन भइरेहका तर नेपालको संविधानको अनुसूची - ८ मा व्यवस्था भएका अधिकांश कार्यहरु स्थानीय तहबाटै संचालन हुने गरी स्रोत उपलब्ध गराईएकोमा सोही अनुरुप बजेट विनियोजन भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु र कृषि क्षेत्रको चालु प्रकृतिको रू. ७ करोड ६९ लाख १९ हजार सःशर्त अनुदान प्राप्त भएको छ । सःशर्त अनुदान सहित प्राप्त कार्यक्रमलाई सोही अनुसार कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक विकास
कृषि
- परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरी दिगो विकासको माध्ययमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुरुप कृषि क्षेत्रको विविधिकरण र व्यवसायीकरणको आधार तयार गरिनेछ। कृषि पेशालाई सम्मानजनक पेशाको रुपमा विकास गरी आय तथा रोजगारी सिर्जना, दिगो र सन्तुलित विकास, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणबाट आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि पकेट/ब्लक क्षेत्रहरुको पहिचान गरी ती क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरिनेछ । कृषि पकेट क्षेत्र तोक्दा नगदमा आधारित आलु, सुन्तला, सिमी, केरा, कागती, लसुन, बाख्रापालन, भैंसीपालन, मत्स्यपालन, कुखुरापालन र मौरीपालनलाई विशेष जोड दिई एक टोल एक उत्पादन कार्यक्रम संचालनमा ल्याईनेछ । प्रमुख बालीहरुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नेपाल सरकारको नीतिलाई आत्मसात गर्दै थोपा तथा कुलो सिंचाई, मलखाद, बीउ बिजनको उपलब्धतामा सुधार गरिनेछ।
- निजी, सहकारी र सहकारी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप कृषि क्षेत्रको विविधिकरण र व्यवसायिकरणका लागि कृषि विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। भौगोलिक परिवेश, तुलनात्मक लाभ र बाली विशेष अनुसारको कृषि उत्पादन क्षेत्रहरु मार्फत कृषि उपज उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि यस गाउँपालिकामा रुकुमकोटको छिप्रिदह बजारमा कृषि उपज संकलन केन्द्र लाई प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ । जसका लागि रु. ४ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
- संविधान प्रदत्त खाद्य सम्बन्धी अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा आधारभूत खाद्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न माटो परिक्षण केन्द्र र कृषि ल्याब, नर्सरी उत्पादन, संकलन केन्द्र, शीतघरको प्रबन्ध गरिनेछ। सहुलियतपूर्ण पशुपालन ऋणको व्यवस्था, एक टोल एक उत्पादन प्रवर्द्बन लगायतका कार्यक्रमहरु लागू गरिनेछ । कृषिको प्रमुख आधार सिंचाई भएकोले सिंचाई आयोजना संचालनको लागि जनसंख्या र भौगोलिक अवस्था तथा आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि उपज संकलन केन्द्र लगायत समग्र कृषि क्षेत्रका लागि रू. २१ लाख ५० हजार रकम छुट्याइएको छ ।
- गाउँपालिकाभित्र उत्पादित फलफूल तथा तरकारी निर्यातका लागि ग्रामीण कृषि सडक निर्माण तथा निर्मित सडकलाई नियमित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटन
- ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरुको पहिचान, अध्ययन, संरक्षण, प्रवर्द्धन एवं प्रचारप्रसारका मार्फत पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुका साथै युद्ध पर्यटन लगायत कृत्रिम पर्यटकीय संरचनाहरुको निर्माण तथा संरक्षणमा जोड दिन बजेट विनियोजनको व्यवस्था गरिएको छ। साथै यस गाउँपालिकाका महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरु कमलदह, देउराली गुफा, सिस्ने हिमालको संरक्षण तथा संवर्द्बनमा जोड दिनुका साथै प्रचार प्रसार गरी आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरुको आकर्षणमार्फत पर्यटन प्रवर्द्बनका लागि रु १ लाख विनियोजन गरिएको छ।
गाउँ गाउँमा सहकारीः घरघरमा भकारी
- सबै सहकारी संस्थाहरुले स्थानीय सम्भावना अनुसार उत्पादन तथा उद्योगहरुमा एक सहकारी मुख्य चिनारीको अवधारणा अनुसार काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । उत्पादन गरिएका उत्पादनहरुले उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने गरी मुख्य मुख्य बजारहरुमा सहकारी बजारहरुको विकास गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको राज्यको नीति अनुरुप सहकारी संस्थाहरुको स्तरोन्नति र प्रवर्द्धनका लागि रू. ११ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास
सूचना तथा संचार प्रविधि
- यस क्षेत्रभित्र सबैले सूचना तथा संचारको सहज पहुँच स्थापना गर्न सार्वजनिक संस्थान तथा निजी क्षेत्रको आगमनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ । ठाउँ ठाउँमा सञ्चार टावर स्थापना, टेलिफोन लाइन विस्तार तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार र आवश्यक व्यवस्थाका लागि तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन कार्य थालनी गरिनेछ। सञ्चार सुविधा नपुगेका बस्तीमा सुविधा पुर्याउन र पुगेका स्थानहरुको सञ्चार प्रभावकारिताका लागि विशेष थालिनेछ। यी विषयहरुमा अध्ययन अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
स्थानीय सडक तथा पुल
- अन्तर गाउँपालिका, अन्तर वडा र अन्तर गाउँसम्म सडक संजाल विस्तारका लागि सडक नपुगेका ठाउँहरुमा नयाँ ट्र्याक खोलिने छ। सडक यातायातलाई निरन्तर सुचारु गर्न तथा अन्य विकास निर्माण कार्यका लागि हेभी इक्विपमेन्टको व्यवस्था गरिनेछ। जसका लागि रु. १ करोड १६ लाख ६२ हजार विनियोजन गरिएको छ। वस्तीस्तरबाट माग भई आए बमोजिमका ग्रामीण तथा कृषि सडक रा पुल निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि स्थानीय सडक तथा पुल क्षेत्रतर्फ १ करोड ६८ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।
उज्यालो गाउँ अभियानः ऊर्जा विकास
- गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई स्तरोन्नति र सुधार गरी सञ्चालनका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा कूल ८८ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण
- गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मुख्य मुख्य सहरहरुलाई व्यवस्थित र सुविधाससम्पन्न गतिशिल सहर निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पहिचान नमेटिने गरी ग्रामीण वस्तीलाई व्यवस्थित बसोबासयुक्त गतिशिल शहरमा रुपान्तरण गरिनेछ । गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै घरहरुको तथ्यांक संकलन तथा बर्गीकरण कार्य तीब्र रुपमा अघि बढाउन गाउँपालिकाको प्रोफाइल निर्माणलाई जोड दिइनेछ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड स्थानीय परिवेशका आधारमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। सिस्ने गाउँपालिकामा एकीकृत, व्यवस्थित, वैज्ञानिक, सुरक्षित र हरित गाउँ शहर निर्माणको लागि योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । समग्र भवन तथा सहरी विकास तर्फ रु. ३५ लाख ५० हजार रकम विनियोजनको व्यवस्था गरिएको छ।
सामाजिक विकास
शिक्षा
- निरन्तर शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तरका लागि समयसापेक्ष गुणस्तर कायम गर्न सूचना तथा संचार प्रविधि (ICT) पूर्वाधारमा जोड दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि विद्यालयलाई नमुना विद्यालय निर्माणको लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण, मेशीनरी औजार खरिद, सुविधायुक्त शौचालयको निर्माण, पुस्तकालय स्थापना लगायत व्यवस्था गर्न शिक्षा तर्फ रू. ७४ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा
- कुनै पनि नागरिकले आर्थिक अभावमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न आगामी तीन वर्षभित्र सबै गाउँवासीले स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्य सहित स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पहल गरिनुका साथै सबै वडाहरुका स्वास्थ्य चौकीहरुबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाका अन्तर्गतका वडाहरुमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका साथै समग्र स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्न विषयगत शाखा र समिति समेतको सहकार्यतामा स्वास्थ्यमा गुणस्तर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । सशर्त अनुदानमा प्राप्त भएको रकम बाहेक समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीयता कायम गर्न रु १० लाख ५६ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ।
- , खेलकूद तथा मनोञ्जन
- खास गरी युवा वर्गमा व्यवसायिकता र उद्यमशीलता विकास गर्न सामाजिक परिचालन, सहभागिात र नेतृत्व विकासका साथसाथै खेलकूद र मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । खेलकूद क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न खेलकूद तथा मनोरञ्जन विषयका लागि रू. १४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सफा र शुद्ध खानेपानीः सरसफाइ गर्ने हाम्रो बानी
- स्वच्छ खानेपानी नै प्राणी जगतको जीवनको आधार भएकोले सिस्ने गाउँपालिकाका सबै वडाका जनताहरुमा पिउने पानीको सुविधा सहज रुपमा पुर्याउन नयाँ खानेपानी आयोजना निर्माण, पुराना आयोजनाको मर्मत संभार गरी नियमित गराउनुका साथै स्वच्छ पिउने पानीका लागि आवश्यक जनचेतना अभिवृद्बि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गरिनुका साथै सरसफाईमा विशेष ध्यान दिईनेछ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि घरघरमा कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गरी संकलन गर्ने कार्य कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । यसका लागि रु २ करोड ३१ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ।
लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण
- महिला, बालबालिका, अपांग, आदिवासी जनजाती, दलित, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्ग क्षेत्र, समुदायको उत्थानको लागि व्यवस्थित योजना र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । यसको लागि रू. १ करोड १२ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस रकमबाट सशक्तीकरण, क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण लगायतका लक्षित वर्गसँग सम्बन्धित योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि महिला, बालबालिका, अपांग, जनजाती, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न वर्गको लागि वडाहरुमा खर्च हुने पूंजीगत रकमको ३५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराईनेछ ।
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन
वन तथा भू-संरक्षण र जलाधार संरक्षण
- वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। वन क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडी बढाइनेछ । सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, पहिरो गएको र नाङ्गा डाँडाहरुमा वृक्षारोपण, एक घर एक विरुवा अभियान, डालेघाँस रोप्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । जल तथा भूमिको संरक्षण, पानीको मुहानहरुको संरक्षणको लागि प्रत्येक वडामा अभियान संचालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनको व्यवस्था गरिएको छ । मुहान सफा राख्ने, मुहान वरिपरि विरुवा रोप्ने, मुहान संरक्षण गर्ने कार्यलाई कडाईका साथ लागू गरिनेछ। विषयगत समिति र शाखाहरुसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने गरी आवश्यक रकम विनियोजन भएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन
- सबै वडामा विपद् जोखिम न्यूनिकरण समिति गठन गरी विपद् प्रतिकार्यका लागि जनचेतना फैलाउन वडास्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। विपद् तत्काल प्रतिकार्य तथा राहतका लागि विपद् जोखिम कोषको स्थापना गरी निश्चित रकम उक्त कोषमा संचित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। विपद जोखिम कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापन तर्फ रू. १५ लाख ३७ हजा दुई सय बैसठ्ठी रकम विनियोजन गरिएको छ ।
- जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणको लागि जोखिमयुक्त स्थानहरुको पहिचान गरी तटबन्धनको व्यवस्था गरिनेछ । यसको लागि रू. १ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
संस्थागत विकास, सुशासन तथा सेवा प्रवाह
- सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पेशागत अनुशासनप्रति प्रतिवद्ध, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, प्रविधियुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउन पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई समय समयमा ज्ञान, सीप अभिवृद्धि गर्ने खालको क्षमता विकास तालिम, अभिमुखिकरण तथा पुनर्ताजगी सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।
- संस्थागत सक्षमता र संस्थागत स्मरणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, आधुनिक नागरिक वडापत्र, सेवा प्रवाहमा मापदण्ड निर्माण तथा सेवाप्रवाहमा विद्युतीय सूचना प्रविधिको विकासका लागि अध्ययन, विकास र सञ्चालनका आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थापनाकालको गाउँपालिका भएकोले आधारभूत व्यवस्थापन गरी गाउँपालिका कार्यालय र वडा कार्यालयहरुको भौतिक साधनहरु व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक फर्निचर्स र फिक्चर्सका लागि रु ३१ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ।
- विद्युतीय शासनको अवधारणा अवलम्बन गर्न गाउँपालिका कार्यालयमा थप मेशिनरी औजारको व्यवस्थाका साथै सवै वडा कार्यालयहरुमा कम्प्युटर, फोटोकपी सहितको प्रिन्टर जडाको साथै तत्काल सम्भव हुने वडा कार्यालयहरुमा Landline फोनका साथै इन्टरनेट जडानको व्यवस्था मिलाइनेछ।अन्य वडा कार्यालयमा पनि नियमित सञ्चारका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। वडा कार्यालयमा मेशिनरी औजार नियमित सञ्चालनका लागि विद्युत सुविधा नपुगेको वडा कार्यालयमा सोलार र विद्युत लाइन जडान भएका वडा कार्यालयहरुमा वैकल्पिक इन्धनको रुपमा इन्भर्टर (Inverter) व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि रु २३ लाख विनियोजन गरिएको छ।
- आम नागरिकको सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिलाउन तथा सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापनको लागि सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। संगठनले गरेका कार्य प्रगतिको सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक परिक्षण, व्यवस्थापन परिक्षण, गुनासो व्यवस्थापनमा उपयुक्त विधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
अध्यक्ष महोदय,
- आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को बजेटको विनियोजन र स्रोतको व्यवस्था सम्बन्धी योजना देहाय बमोजिम रहेको छ ।
- आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ का लागि रू. २७ करोड २७ लाख २९ हजार चार सय साठी विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रू १३ करोड १९ लाख १९ हजार अर्थात ४८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रू. १४ करोड ८ लाख १० हजार ४ सय साठी अर्थात् ५२ प्रतिशत रहेको छ ।
- आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रू. ४५ लाख अर्थात १.६५ प्रतिशत, वित्तीय समानीकरण आुदानबाट रू १६ करोड ७९ लाख ८२ हजार अर्थात् ६१.५९ प्रतिशत, सःशर्त अनुदानबाट रू. ७ करोड ६९लाख १९ हजार अर्थात् २८.२० प्रतिशत, अल्याबाट रू. ७३ लाख ६७ हजार २ सय बैसठी अर्थात २.७ र जनसहभागिताबाट १ करोड ५९ लाख ६१ हजार दुई सय अर्थात ५.८५ प्रतिशत व्यहोर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
- विभिन्न संघ संस्थाबाट यस गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमबापत रु २ करोड ३१ लाख १ हजार ६५८ र विषयगत सरकारी कार्यालयहरुबाट रु १८ लाख ५२ हजार बजेटको कार्यक्रम प्राप्त भएको छ ।
अध्यक्ष महोदय,
- आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि आन्तरिक राजश्व परिचालन नीतिका उद्देश्य निम्नानुसार रहेका छन्:
- वडा कार्यालय र गाउँ कार्यपालिकाबीच परस्पर सहयोग, सहकार्य र समन्वयको वातावरण निर्माण भई सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई करको दायरामा समेटी अधिकतम् राजश्व परिचालनमा जोड दिने र राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने ।
- आन्तरिक राजश्व परिचालनमा दिगो वृद्धिदर हासिल गरी स्थानीय वित्त प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउने गरी राजश्व प्रणालीमा सुधार गर्ने ।
- स्वच्छ एवं पारदर्शी कर प्रणाली अवलम्बन गर्दै राजश्व प्रणालीलाई समन्यायिक एवं लगानीमैत्री बनाउने ।
- आन्तरिक राजश्वका थप स्रोतहरु पहिचान गरी मौजुदा आन्तरिक करका दरहरुलाई लागत प्रभावी बनाउने ।
- कृषि लगायत अन्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने ।
- हामीले तिरेको कर हाम्रै लागि भन्ने नाराका साथ सबै नागरिकमा कर तिर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्ने ।
- माथि उल्लेखित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि देहाय बमोजिमका नीति तथा कार्यक्रमहरु अवलम्बन गरिनेछन्:
- सार्वजनिक सेवा र राजश्वबीचमा तादाम्यता कायम गर्दै कर नतिर्ने व्यक्ति वा नागरिकलाई कर नतिरेसम्म सार्वजनिक सेवाबाट बञ्चित गराउने नीतिको अवलम्बन गरिनेछ ।
- करको दरभन्दा दायरा विस्तारलाई प्राथमिकता दिई कराधारलाई थप फराकिलो बनाउँदै लगिनेछ।
- राजश्व संकलनको लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी करदातालाई सहज रुपमा कर तिर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ ।
- कर प्रणालीमा प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि प्रशासनिक, कानुनी तथा प्राविधिक विषयहरुमा एकरुपता र स्पष्टता हुने गरी सुधारको प्रस्ताव तयार गरी लागू गरिनेछ ।
- करदाताले तिरेको करको जानकारी दिने गरी एकीकृत कार्ड बनाई निजलाई उपलब्ध गराईनेछ र सोही कार्डको आधारमा सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका कार्यमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- न्यून बिजकीकरण, चोरी निकासी/पैठारी र अवैध व्यापार रोकथामका लागि विशेष रणनीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- करदाता तथा आम नागरिकका लागि सूचनामूलक एवं सचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी करदाता शिक्षा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तर रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । यस्तो शिक्षा, सूचना र सचेतना सम्बन्धी कार्यहरु आवश्यकता अनुसार निजी, गैरसरकारी, उपभोक्ता हितकारी एवं पेशागत संघसंस्थाहरु समेतको सहभागिता र समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ ।
- महोदय,
- बजेट तर्जुमा तथा बजेट छलफलको क्रममा आ–आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिनुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारी, कर्मचारी, बुद्धिजीवि, नागरिक समाज तथा सामुदायिक संस्था सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
- अन्त्यमा, समृद्ध सिस्ने गाउँपालिका निर्माणका लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा निरन्तर सहयोग, सद्भाव र चासोका साथ उत्प्रेरणा र सहयोग प्रदान गर्नुहुने आम शुभेच्छुक, सिस्नेबासी जनता, करदाता, सरकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । जसरी बजेट तर्जुमामा सहयोग र सद्भाव प्राप्त भयो त्यसैगरी बजेटको सफल कार्यान्वयनमा पनि सबैको खुला सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।
- स्थानीय तहको सरकारको कार्यान्वयनको सुरुवात भएकाले हामी इतिहास निर्माणको चरणमा छौं। हाम्रो यात्रा कठिन छ तर भविष्य उज्वलमय छ। वर्तमान वस्तुगत यथार्थ धरातलमा उभिएर चुनौतिहरुको सामना गर्न हामी सबै कटिवद्ध, प्रतिवद्ध र एकतावद्ध बनौं। उज्वल भविष्य निर्माणको लागि आशावादी बनौं ।
